यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की तैयारी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश के पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादलों की तैयारी की जा रही है। इस प्रक्रिया में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों से लेकर सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर और क्षेत्राधिकारी स्तर तक के अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा के अनुसार, चुनाव से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण की जानकारी और अनुपालन रिपोर्ट मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को 30 नवंबर तक निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करानी है।

तबादले के प्रमुख नियम

1\. तीन साल का कार्यकाल: पिछले चार वर्षों में एक ही जिले में 31 मई 2027 तक तीन वर्ष पूरे करने वाले संबंधित अधिकारियों को जिले से बाहर भेजा जाएगा।

2\. गृह जिले में तैनाती पर रोक: चुनाव संबंधी जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनात नहीं किया जाएगा।

3\. पिछले चुनाव की तैनाती: पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए उपचुनाव में संबंधित क्षेत्र में तैनात रहे निर्धारित श्रेणी के अधिकारियों को उसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा।

4\. पुलिस विभाग भी दायरे में: उपनिरीक्षक (दरोगा) से लेकर उनसे उच्च रैंक के पुलिस अधिकारियों पर भी यह नीति लागू होगी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।

5\. प्रशासनिक अधिकारी भी प्रभावित: जिलाधिकारी, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, मंडलायुक्त, नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरणों के संबंधित अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे।

6\. अन्य विभाग: आबकारी और परिवहन विभाग के निर्धारित श्रेणी के अधिकारियों पर भी निर्देश लागू होंगे।

प्रयागराज में भी दिखेगा असर

निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों के चलते प्रयागराज समेत प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव से जुड़े अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा होगी। लंबे समय से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। रिपोर्ट भेजने की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2026।