चुनाव नहीं? तो कोलकाता नगर निगम में ‘समन्वयक’ (कोऑर्डिनेटर) तैनात होंगे : मुख्यमंत्री

मुख्य बातें :

KMC में वार्डों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया के खिलाफ TMC ने मामला किया
निगम चुनाव की प्रक्रिया पर 7 नवंबर को, हाई कोर्ट द्वारा रोक (स्टे)
काम–काज देखने हेतु हर वार्ड मे BJP के ‘समन्वयक‘ (कोऑर्डिनेटर) तैनात होंगे
पिछले दरवाजे से नगर निकाय पर कब्जा करने की कोशिश : विपक्षी दल

कोलकाता : मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नगर निकाय चुनावों पर लगी रोक नहीं हटाता है, तो 30 नवंबर के बाद उनकी सरकार कोलकाता नगर निगम (KMC) के सभी 209 प्रस्तावित वार्डों में ‘बीजेपी के लोगों’ को ‘समन्वयक’ (कोऑर्डिनेटर) के तौर पर नियुक्त करेगी। इस घोषणा के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पिछले दरवाजे से नगर निकाय पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार उन पदों पर अपने पार्टी पदाधिकारियों को बिठाने की कोशिश कर रही है, जो आमतौर पर चुने गए नगर पार्षदों के लिए होते हैं।

पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में पत्रकारों से बात करते हुए सुवेंदु ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि नगर निकाय चुनाव तय समय पर हों, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से नगर प्रशासन का कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए वे वैकल्पिक इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा: “अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच (छुट्टियों के दौरान बैठने वाली बेंच) द्वारा लगाई गई रोक को हटा देता है, तो चुनाव समय पर होंगे।”

सुवेंदु ने साफ तौर पर कहा कि ये लोग प्रशासनिक अधिकारी या आम जनता से नहीं होंगे, बल्कि “ये बीजेपी से होंगे।” सुवेंदु ने बताया कि राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक ‘स्पेशल लीव पिटिशन’ (SLP) दायर की है। शुक्रवार को, वेकेशन बेंच ने नगर निकाय चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा पर तब तक के लिए रोक लगा दी, जब तक कि कोई रेगुलर बेंच उस याचिका पर फैसला न ले ले, जिसमें जल्दबाजी में और अनुचित तरीके से किए गए परिसीमन (डिलिमिटेशन) की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। बेंच ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) को चुनाव अधिसूचना जारी करने से रोक दिया।

अदालत 16 नवंबर को फिर से खुलेगी

मंगलवार को सुवेंदु ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत ने परिसीमन प्रक्रिया को रद्द नहीं किया है – यह मामला अभी भी अदालत के विचाराधीन है – बल्कि कानूनी विवाद सुलझने तक केवल चुनाव अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। कलकत्ता में नगर निकाय चुनाव इस सर्दी में होने हैं। उन्होंने कहा, “हम चुनाव समय पर कराना चाहते हैं। जिन्हें हारने का डर है और जिन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, वे ही चुनाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं।”

8 जून को KMC (कोलकाता नगर निगम) का निर्वाचित बोर्ड भंग होने के बाद से वहां एक प्रशासक तैनात है। राज्य सरकार ने निकाय चुनावों से पहले वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने का प्रस्ताव रखा था। कोलकाता के कई निवासियों का आरोप है कि KMC में गतिरोध के कारण नागरिक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। हर तरफ कम रोशनी वाली सड़कें, कचरे के ढेर, टूटी सड़कें और प्रशासनिक लापरवाही के निशान दिखाई देते हैं। 7 नवंबर को, हाई कोर्ट द्वारा रोक (स्टे) लगाए जाने के कुछ घंटों बाद, सुवेंदु ने कहा कि जब तक नए बोर्ड के गठन के लिए चुनाव नहीं हो जाते, तब तक KMC के वार्डों में ‘समन्वयक’ (कोऑर्डिनेटर) नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष चुनावों में देरी कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके पास मतदाताओं का समर्थन नहीं है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा, “मैं कोलकाता के निवासियों से वादा करता हूं कि 30 नवंबर के बाद, मैं कानून के अनुसार वार्डों में समन्वयकों की नियुक्ति करूंगा… शहर में पानी न मिले, सड़कें साफ न हों, गलियों में रोशनी न हो… ऐसा अब और नहीं चल सकता।”

तृणमूल कांग्रेस के विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष ने सरकार पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यह पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश है।” CPM की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने भी इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा, “मकसद साफ है। सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करके किसी भी तरह सत्ता हथियाना चाहती है।”

हाई कोर्ट का यह आदेश CPM और ममता बनर्जी की ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ की अपीलों के बाद आया है। इन पार्टियों ने वेकेशन सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने निकाय चुनावों से पहले KMC में वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 करने के सरकारी कदम पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वार्डों का यह परिसीमन (सीमा निर्धारण) असंतुलित और अपारदर्शी है, जिससे भाजपा को अनुचित लाभ मिल रहा है। विधानसभा चुनावों के बाद के बूथ-वार आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि जिन बूथों पर भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा, उन्हें मिलाकर नए वार्ड बना दिए गए हैं। इसके विपरीत, पुराने वार्ड, जहां विपक्ष का प्रदर्शन अच्छा था, उन्हें बांट दिया गया है।