कोलकाता : पश्चिम बंगाल का स्कूली शिक्षा विभाग 100 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फेशियल रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाली तकनीक) पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अटेंडेंस ऐप का ट्रायल करने की योजना बना रहा है। 9 और 10 नवंबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार, छठ पूजा की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर यह ट्रायल शुरू हो सकता है। अगर यह सफल रहता है, तो जनवरी 2027 से इसे पूरे राज्य में लागू करने का लक्ष्य है।
यह योजना राज्य की क्लासरूम टेक्नोलॉजी पहल का हिस्सा है। इसमें पहले से ही कक्षा 5 से 8 तक के लिए कोडिंग और रोबोटिक्स के साथ एक नया ICT विषय शामिल है। यह ऐप रोज़ाना रोल कॉल (नाम पुकारने) की जगह शिक्षक के फोन से ली गई एक फोटो का इस्तेमाल करेगा।
पश्चिम बंगाल का AI अटेंडेंस ऐप कैसे काम करेगा
शिक्षक अपने स्मार्टफोन में इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे। क्लासरूम में जाने के बाद, शिक्षक वहां बैठे छात्रों की एक फोटो लेंगे। इसके बाद ऐप फेशियल रिकग्निशन तकनीक से उस फोटो को स्कैन करेगा और हर चेहरे का मिलान छात्रों की फोटो और पहचान के विवरण वाले डिजिटल डेटाबेस से करेगा।
* सिस्टम के शुरू होने से पहले छात्रों की फोटो और उनके विवरण का डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
* यह ऐप मौजूद छात्रों की सूची तैयार करेगा और जो छात्र अनुपस्थित हैं, उन्हें चिह्नित (flag) कर देगा।
* रोज़ाना का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में स्टोर किया जाएगा, जिससे अटेंडेंस प्रतिशत, नियमितता और बार-बार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को ट्रैक किया जा सकेगा।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट अभी योजना बनाने के चरण में है। अधिकारी ने कहा, “सब कुछ ट्रायल पर निर्भर करता है। यह तकनीक रियल-टाइम में अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम को बहुत आसान और सुचारू बना सकती है।”
स्कूली शिक्षा विभाग को इसकी ज़रूरत क्यों है
क्लासरूम में नाम या रोल नंबर पुकारने और कागज़ के रजिस्टर भरने में काफी समय बर्बाद हो सकता है, खासकर तब जब क्लास में बहुत सारे छात्र हों। विभाग को उम्मीद है कि इस ऐप से समय बचेगा और अधिक सटीक तथा आसानी से उपलब्ध होने वाला अटेंडेंस डेटा मिल सकेगा। रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना को स्कूलों में अनुशासन बहाल करने की राज्य की कोशिशों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि स्कूलों में छात्रों को क्लासरूम के अंदर बनाए रखना एक बढ़ती हुई चुनौती बन गई है।
पश्चिम बंगाल ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है। तेलंगाना ने भी सरकारी स्कूलों में फेशियल रिकग्निशन तकनीक के ज़रिए नवंबर को ‘विशेष अटेंडेंस माह’ के रूप में घोषित किया था। इसके अलावा, केंद्रीय विद्यालय ‘KVS संवाद’ (KVS Samvaad) पैरेंट कनेक्ट ऐप के ज़रिए छात्रों की उपस्थिति और परिणाम अभिभावकों के फ़ोन तक पहुँचा रहे हैं।
क्या अभी भी स्पष्ट नहीं है
ऐप का नाम, 100 पायलट स्कूलों की सूची और इसके इस्तेमाल से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। अगर सिस्टम किसी छात्र की पहचान नहीं कर पाता है—जैसे कि कम रोशनी या धुंधली फ़ोटो की वजह से—तो स्कूलों के पास उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए कोई वैकल्पिक तरीका भी होना चाहिए।
दो अन्य मुद्दे भी इस प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। पहला है डिवाइस और डेटा की उपलब्धता: UDISE+ 2025-26 के डेटा से पता चलता है कि हर तीन में से एक स्कूल में काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। यह इस बात की याद दिलाता है कि डिजिटल योजनाएँ बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती हैं। दूसरा मुद्दा गोपनीयता (प्राइवेसी) का है, क्योंकि इस सिस्टम में नाबालिगों की तस्वीरें होंगी। भारत के ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025’ (Digital Personal Data Protection Rules, 2025) में यह बताया गया है कि बच्चों के निजी डेटा को कैसे प्रोसेस किया जा सकता है। इसमें अभिभावकों की सहमति और शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाली छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं।
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