मुख्य बातें :
- बंगाल भाजपा में अनुशासनहीनता पर शीर्ष नेतृत्व सख्त
- एक जिलाध्यक्ष समेत 22 पदाधिकारियों को नोटिस जारी
- पार्टी विरोधी गतिविधियों, निर्देशों की अवहेलना के आरोप
कोलकाता। बंगाल में भाजपा के संगठनात्मक स्तर पर अनुशासनहीनता की शिकायतें थम नहीं रही हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बार-बार चेतावनी के बावजूद निचले स्तर के नेताओं की मनमानी जारी रहने से अब उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने विभिन्न जिलों के मंडल अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों समेत 22 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें एक जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। इन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और पार्टी के निर्देशों की अवहेलना कर जबरन दूसरे दलों के कार्यालयों पर कब्जा करने जैसे गंभीर आरोप हैं।संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है।
मंडल अध्यक्षों की मनमानी से नेतृत्व नाराज
भाजपा नेतृत्व संगठन में अनुशासन बनाए रखने को लेकर गंभीर है। राज्य में सत्ता मिलने के बाद से ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के बंगाल सचिव शमिक भट्टाचार्य समेत वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को लगातार आगाह करते रहे हैं कि सत्ताधारी दल होने का मतलब मनमानी करने की छूट नहीं है।
तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल की कथित कब्जा संस्कृति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में मंडल और बूथ स्तर के पदाधिकारियों पर अनुशासनहीनता के आरोप लगते रहे हैं। गत शुक्रवार को एक कार्यक्रम में भी शमिक ने पार्टी के भीतर अव्यवस्था को लेकर कड़ा संदेश दिया था।
उन्होंने कहा था कि कुछ मंडल अध्यक्ष खुद को गृह मंत्री समझने लगे हैं, जबकि कुछ जिलों में पुलिसकर्मी भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मानो वे मंडल अध्यक्ष हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अग्निमित्रा ने भी दी जिम्मेदारी निभाने की नसीहत
भाजपा विधायक व राज्य की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने भी इस मुद्दे पर पार्टी पदाधिकारियों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों का खुद को संगठन का सर्वेसर्वा या मंडल अथवा जिलाध्यक्ष समझना जितना गलत है, उतना ही गलत मंडल अध्यक्षों का खुद को गृह मंत्री या मुख्यमंत्री समझना है। सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम करना चाहिए। मंडल अध्यक्षों का काम संगठन को मजबूत करना और उसकी गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करना है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर कठोर कदम उठाने होंगे। इसी के तहत 22 पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। अब उनके जवाब के आधार पर निलंबन को लेकर फैसला लिया जा सकता है।















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