पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए संविदा के आधार पर 2000 से अधिक डॉक्टरों और 8-10 हजार नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कोलकाता : बंगाल के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार अब स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक संविदा के आधार पर चिकित्सकों की भर्ती कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री शारद्वत मुखर्जी ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि शुक्रवार से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि कोलकाता से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के पर्याप्त पद खाली हैं और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी है। सरकार की योजना दो हजार से अधिक डाक्टरों की भर्ती करने की है। इसके अलावा आठ से दस हजार नर्सिंगकर्मियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है।
कोलकाता के बड़े अस्पताल भी चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार चिकित्सकों की कमी केवल ग्रामीण अस्पतालों तक सीमित नहीं है। कोलकाता मेडिकल कालेज के अलावा विधाननगर महकमा अस्पताल, नार्थ सबअर्बन अस्पताल, विद्यासागर अस्पताल और बाघाजतीन स्टेट जनरल अस्पताल सहित कई सरकारी चिकित्सा संस्थानों में भी चिकित्सकों के पद खाली हैं। बैरकपुर के बीएन बसु अस्पताल में भी यह समस्या बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी सामने आएगी, वहां संविदा के आधार पर नियुक्ति कर स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखी जाएंगी। स्थायी नियुक्ति के बजाय फिलहाल संविदा का रास्ता अपनाने के पीछे सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को वजह बताया है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार पहले हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से डाक्टरों, नर्सों, मेडिकल टेक्नोलाजिस्ट और अस्पतालों से जुड़े अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में औसतन आठ महीने लगते थे। अब सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवा आयोग (पीएससी) के माध्यम से नियुक्ति करना चाहती है। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार विज्ञापन जारी होने से लेकर पूरी चयन प्रक्रिया संपन्न होने में कम से कम डेढ़ वर्ष लग सकता है।
शारद्वत मुखर्जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इतनी लंबी अवधि तक नियुक्तियों का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए डाक्टरों से लेकर ग्रुप डी तक के कर्मचारियों की संविदा पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि स्थायी नियुक्तियों के बाद भी यदि चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी बनी रहती है तो संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखी जा सकती हैं।
स्थायी नियुक्ति की मांग, मौजूदा पैनल से भर्ती का भी सुझाव
सरकार के इस फैसले पर चिकित्सक संगठनों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन आफ हेल्थ सर्विस डाक्टर्स के महासचिव उत्पल बनर्जी ने चिकित्सकों और नर्सों की कमी दूर करने के सरकारी प्रयास का स्वागत किया, लेकिन कहा कि प्रतिभाशाली और अनुभवी चिकित्सकों को सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने के लिए स्थायी नियुक्ति का कोई विकल्प नहीं है। उनके अनुसार सरकार चाहे तो नियमित भर्ती की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी कर सकती है। वहीं, हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सुदीप्त राय ने संविदा नियुक्ति की जरूरत पर सवाल उठाते हुए मौजूदा चयन पैनल से ही रिक्त पद भरने का सुझाव दिया।
उनका कहना है कि जनरल ड्यूटी मेडिकल आफिसर (जीडीएमओ), असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टाफ नर्स के पदों के लिए पूर्व में हुई परीक्षाओं के चयनित अभ्यर्थियों के पैनल अभी वैध हैं। ऐसे में नई संविदा भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के बजाय इन पैनलों से नियुक्ति की जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट और स्वास्थ्य भवन के पास उपलब्ध है।
सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में रिक्त पदों की समस्या
गौरतलब है कि वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन तृणमूल सरकार ने हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से 1227 जीडीएमओ, 621 असिस्टेंट प्रोफेसर और 5430 स्टाफ नर्स ग्रेड-दो की नियुक्ति की थी। इसके बावजूद सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में रिक्त पदों की समस्या बनी हुई है। भाजपा के चिकित्सक प्रकोष्ठ के नेता कल्याणाशिष मुखर्जी ने संविदा नियुक्ति को मौजूदा संकट से निपटने के लिए व्यावहारिक कदम बताया।
उनका कहना है कि सरकार ने स्थायी नियुक्ति से इन्कार नहीं किया है, बल्कि तब तक अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए अंतरिम व्यवस्था की है। सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक ओर अस्पतालों में तत्काल चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, वहीं दूसरी ओर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। संविदा नियुक्ति से तत्काल राहत मिल सकती है, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार के लिए स्थायी पदों को भरना भी जरूरी होगा।
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