फुटपाथ पर बना बांस का एक अस्थायी शेड और पैदल चलने वालों के रास्ते में रुकावट डालने वाला लोहे का गेट हटा दिया गया।
कोलकाता: गुरुवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। नगर निगम के कर्मचारियों ने फुटपाथ पर बने बांस के एक अस्थायी शेड को गिरा दिया और लोहे का एक गेट हटा दिया, जिसके बारे में आरोप था कि वह पैदल चलने वालों के रास्ते में रुकावट डाल रहा था। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव के आवास (121, कालीघाट रोड) के बाहर कोलकाता पुलिस और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई थी। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों को बुलडोजर की मदद से उस अस्थायी ढांचे को गिराते हुए देखा गया।
इसके बाद कर्मचारियों ने बांस के खंभों को हटाकर फुटपाथ को साफ कर दिया। आवास की बाउंड्री वॉल के बाहर लगे लोहे के गेट को भी गैस कटर की मदद से काटा गया, क्योंकि आरोप था कि उसने फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा था। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब इस ढांचे को लेकर राजनीतिक तनाव चल रहा है। टीएमसी का आरोप है कि उनके आवास के बाहर पुलिस निगरानी रख रही थी, वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से इस तोड़फोड़ की परिस्थितियों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं।
बुधवार को विवाद तब और बढ़ गया जब बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी गाड़ियों में बैठकर उनके घर के बाहर निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। बुधवार शाम को पुलिसकर्मी फिर से उनके आवास के पास पहुंचे। टीएमसी का दावा है कि पुलिस वहां शेड को हटाने में मदद करने के लिए गई थी। अभिषेक के कार्यालय के कर्मचारियों ने बुधवार को ही उस अस्थायी ढांचे को हटाना शुरू कर दिया था।
टीएमसी प्रवक्ता अर्का नाग ने बताया कि यह शेड मूल रूप से पश्चिम बंगाल सुरक्षा निदेशालय (Directorate of Security) ने तब बनवाया था, जब बनर्जी को ‘Z-प्लस’ सुरक्षा मिली हुई थी। यह शेड उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मियों के लिए बनाया गया था। नाग ने कहा, “यह शेड पुलिस ने बनवाया था। अब अतिरिक्त सुरक्षा हटा ली गई है, इसलिए इस ढांचे की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए, अभिषेक बनर्जी की ओर से इसे हटाने की व्यवस्था की जा रही है।”
पार्टी का कहना है कि यह ढांचा सुरक्षा के मकसद से बनाया गया था, न कि सांसद द्वारा किया गया कोई अवैध निर्माण। हालांकि, गुरुवार सुबह नगर निगम के अधिकारियों ने वहां पहुंचकर इस ढांचे को पूरी तरह हटा दिया और फुटपाथ को साफ कर दिया। इस मुद्दे ने स्थानीय लोगों के बीच भी चिंता पैदा कर दी है। कई लोगों ने इस अस्थायी ढांचे की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इससे पैदल चलने वालों का रास्ता रुकता है और लोगों को सड़क के भीड़भाड़ वाले हिस्से से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
यह विवाद 6 नवंबर से शुरू हुआ, जब बनर्जी के जन्मदिन के जश्न के दौरान कालीघाट में तनाव बढ़ गया था। जश्न के समय काफी संख्या में लोग इस अस्थायी शेड के नीचे इकट्ठा हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम ने एक राजनीतिक रंग ले लिया है, क्योंकि यह ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम बंगाल में सरकार बदल चुकी है—अब राज्य में बीजेपी सत्ता में है और टीएमसी खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है।
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