गोरखपुर से सिलीगुड़ी 578 किलोमीटर लंबा नया हाई स्पीड एक्सप्रेस-वे बनेगा

मुख्य बातें :

देश में राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने का लक्ष्य
एक्सप्रेसवे पर 73000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान
उत्तर प्रदेश के 164 गाँव से गुजरेगा नया हाई स्पीड एक्सप्रेस-वे

कोलकाता : सरकार ने उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक नया हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया है। यह हाईवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक बनेगा। इस 578 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 73000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए उत्तरप्रदेश राज्य के दो जिलों में 164 गांव के किसानों से जमीन अधिगृहित होगी। इससे किसानों को करोड़ों रुपये का मुआवजा मिलने जा रहा है।

देश के पर्वोत्तर हिस्सों तक पहुंचना अब बहुत ही आसान होने वाला है। क्योंकि अब सरकार उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक नया एक्सप्रेसवे तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। इस गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए सिलीगुड़ी तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। 578 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 417 किलोमीटर का हिस्सा बिहार राज्य से होकर गुजरेगा। इससे बिहार के 8 जिलों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और कुशीनगर जिलों से यह एक्सप्रसवे निकलेगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे से बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले कनेक्ट होंगे।

यूपी के 164 गांवों से होगी कनेक्टिविटी

इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के 164 गांवों से होकर निकलने की योजना है। इसमें गोरखपुर जिला के 23 और कुशीनगर जिला के 141 गांव शामिल हैं। इन गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण होने से यहां लोगों को करोड़ों रूपये मुआवजा मिलेगा। क्योंकि 73000 करोड़ रुपये की इस परियोजना में सड़क निर्माण के मद में 45 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। शेष राशि जमीन अधिग्रहण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ही खर्च होनी है।

एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर

इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने डीपीआर तैयार कर ली है। हालांकि पहले इसकी लागत कम आने का अनुमान था, लेकिन अब तय हो गया है कि गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर करीब 73000 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी यानी नवंबर महीने में होने वाली पीपीपीएएसी की बैठक में इस को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।