भाजपा सॉल्ट लेक कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राज्य के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता देबजीत सरकार ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कृषि स्थिति, विशेष रूप से आलू किसानों की दुर्दशा, तथा हाल के राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम मेदिनीपुर जिले में कई आलू किसानों ने आत्महत्या की है, और यह दावा किया गया है कि पिछले डेढ़ दशक में कुल 136 आलू किसानों ने आत्महत्या की है। उनके अनुसार, उत्पादन लागत की तुलना में बाजार मूल्य अत्यंत कम होने के कारण किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि आलू के अंतरराज्यीय निर्यात पर रोक लगाने के निर्णय से पश्चिम बंगाल के किसानों को नुकसान हुआ है और बाजार में बिचौलियों का प्रभाव बढ़ा है। उनका दावा था कि किसानों से सीधे खरीद करने के बजाय बाजार को बिचौलियों और सिंडिकेट के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि किसानों को कोल्ड स्टोरेज में अपनी उपज रखने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और कई मामलों में आलू खराब हो रहे हैं। साथ ही, उनका आरोप था कि प्रशासनिक और परिवहन व्यवस्था के माध्यम से किसानों पर आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वे कर्ज में डूबते जा रहे हैं।
अधिवक्ता देबजीत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने, फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे दावा किया कि राज्य में उचित कृषि नीति का अभाव है और लंबे समय से कुप्रबंधन के कारण किसान आर्थिक संकट में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि आलू, प्याज, धान और जूट सहित कई कृषि उत्पादों में इसी प्रकार का संकट देखा जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि उचित नीति के अभाव में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र भी उत्पादन और बाजार व्यवस्था में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनका आरोप था कि राज्य के किसान और मछुआरे केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं।
उन्होंने मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म-6 के मुद्दे का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक अशांति पैदा की जा रही है और कहा कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सही तरीके से शामिल हों।
उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग को इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
पत्रकारों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति, राजनीतिक हिंसा, केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका और आगामी चुनावों पर भी अपने विचार साझा किए।
अंत में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में यह परिवर्तन दिखाई देगा।
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