एक साल में एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी – मुख्यमंत्री

कोलकाता : पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता को भरोसा दिया है कि अब इस राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक साल के भीतर एक लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया है।

सोमवार को महानगर में आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने उक्त घोषणाएं कीं। उन्होंने नेताजी इंडोर स्टेडियम में 11593 अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग के नियुक्ति पत्र सौंपे और दावा किया कि अगले 2 साल में पश्चिम बंगाल पुलिसकर्मियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश से भी आगे निकल जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के कारण यह भर्ती संभव हो सकी है। उनके मुताबिक, राज्य पुलिस बल में भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से रुकी हुई थी। मई में भाजपा के सत्ता में आने के बाद सरकार ने इसे मंजूरी दी।

सरकार नहीं बदलती तो भर्ती नहीं हो पाती : सीएम

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वह न तो तालियां चाहते हैं और न ही श्रेय लेना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार नहीं बदली होती, तो यह भर्ती नहीं हो पाती। मुख्यमंत्री ने इस भर्ती को सरकारी विभागों में खाली पद भरने के व्यापक अभियान की शुरुआत के रूप में भी पेश किया।

पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार से दूर रहने की सलाह

नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने उनसे ईमानदारी का पालन करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय भ्रष्टाचार से दूर रहने का आग्रह किया। नियुक्ति पत्र सौंपने के साथ उन्होंने पुलिस सेवा में जवाबदेही और ईमानदारी पर जोर दिया।

सरकारी भर्तियों में नहीं होगा अदालती विवाद : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य सरकार की नौकरियों में पारदर्शी भर्ती का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनका प्रशासन ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देगा, जिससे नियुक्तियों को लेकर अदालती मुकदमे हों। मुख्यमंत्री ने यहां पांच सितारा होटल का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘‘मैं यह सुनिश्चित करने का वादा करता हूं कि यह सरकार ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी जिससे सरकारी नियुक्तियों में अदालती मुकदमों की नौबत आए।’’

पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान हुई भर्ती प्रक्रियाएं कानूनी विवादों में घिरी रहीं और उच्चतम न्यायालय ने स्कूल भर्ती के तहत की गईं लगभग 26,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘हम उम्मीदवारों को उनकी काबिलियत के आधार पर नौकरियां देंगे।’’ साथ ही, उन्होंने कहा कि उनके शासन के दौरान भर्ती प्रक्रिया में कोई राजनीतिक दखलअंदाजी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में भी मौके मिलने चाहिए। उन्होंने वादा किया कि राज्य में भाजपा शासन के एक साल के अंदर एक लाख नौकरियां दी जाएंगी।

शुवेंदु ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री शुवेंदु ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने कार्यभार संभालने के 50 दिन के भीतर ही भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी ज़्यादातर जमीन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दी।

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