पर्यटन उद्योग क्षेत्र का कायाकल्प करेगी बंगाल सरकार

विशेष बातें :

कोस्टल टूरिज्म हब में व्यवसाय चलाने वालों को बढ़ावा
होमस्टे चलाने के लिए 5 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी
दीघा व अन्य तटीय इलाकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य में और अधिक रोजगार के अवसर तैयार करना चाहती है। राज्य सरकार ने कोलकाता और हावड़ा में हुगली नदी के तटबंधों का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही सागर द्वीप, दीघा और मन्दारमणि जैसे समुद्र से जुड़े तटीय इलाकों में भी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजनाओं पर काम करना चाहती है।

इन परियोजनाओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 27 किलोमीटर लंबे तटीय इलाके को विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इस पहल का मकसद स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और साधारण परिवारों के लिए छुट्टियों को किफायती बनाना है। पश्चिम बंगाल में ‘ब्लू टूरिज्म’ (तटीय पर्यटन) को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में 27 किलोमीटर लंबे तटीय इलाके को पर्यटन स्थलों के एक समूह के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की। इसके साथ ही, नए होमस्टे के लिए 5 लाख रुपये की सब्सिडी और मछुआरों के लिए सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने की भी बात कही गई।

तटीय शहर दीघा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य फोकस स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और मध्यम व निम्न-मध्यम आय वाले परिवारों के लिए छुट्टियों को किफायती बनाने पर होगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी सरकार ने ‘दीघा-शंकरपुर विकास प्राधिकरण’ (DSDA) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार तटीय इलाकों तक कर दिया है। DSDA एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन 1993 में ‘दीघा विकास प्राधिकरण’ के रूप में हुआ था। जब शंकरपुर को भी इसके अधिकार क्षेत्र में लाया गया, तो इस इलाके के विकास के लिए काम करने वाली इस नोडल एजेंसी का नाम बदल दिया गया।

अधिकारी ने कहा, “पश्चिम बंगाल सरकार पूर्वी मेदिनीपुर के तटीय इलाके में तालपति और उदयपुर के बीच 27 किलोमीटर लंबी तटरेखा को पर्यटन स्थलों के एक समूह के रूप में विकसित करेगी। इसमें स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और मध्यम व निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए कम खर्च वाली छुट्टियों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, तय पर्यटन स्थलों पर नए होमस्टे के लिए 5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और दीघा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।”

उन्होंने मछुआरों की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजामों की भी घोषणा की। इसमें दीघा स्थित DSDA कार्यालय में एक ‘हाई-फ्रीक्वेंसी कंट्रोल रूम’ बनाना और गंभीर चक्रवातों से निपटने के लिए मार्च तक राज्य पुलिस के 50 जवानों की एक विशेष टीम (सेल) तैयार करना शामिल है। DSDA अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने उन्हें पर्यटन, वन, सिंचाई और जलमार्ग, PWD, पर्यावरण और परिवहन विभागों के साथ मिलकर विकास का एक रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया। अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली TMC सरकार के दौरान इलाके में एक “सिंडिकेट” ने ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था और आर्थिक लेन-देन के नाम पर जबरन वसूली करता था। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि दीघा में चल रहे ये वसूली सिंडिकेट अब बंद हो गए होंगे।”

अधिकारी ने बताया कि विकास कार्यों को सौला बीच से लेकर मंदारमनी और पेटुआ तक बढ़ाने की योजना है। इन प्रमुख परियोजनाओं में नए पर्यटन स्थलों और होमस्टे का विकास, दीघा के अमराबती पार्क का सौंदर्यीकरण, बंद पड़े स्नेक पार्क को फिर से शुरू करना और हेलीकॉप्टर सेवाएँ चालू करना शामिल है। ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के तहत केंद्र सरकार के साथ मिलकर शुरू की गई पहलों का ज़िक्र करते हुए, अधिकारी ने कहा कि तय पर्यटन स्थलों पर बनने वाले नए होमस्टे के लिए 5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

अधिकारी ने कहा, “पिछली सरकार ने पश्चिम बंगाल को केंद्र की ‘सागरमाला 1’ पहल में शामिल नहीं होने दिया, जिसका मकसद देश के तटीय इलाकों में बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा देना था। इससे राज्य के तटीय क्षेत्रों और मछुआरों को नुकसान पहुँचा।” उन्होंने आगे बताया कि ‘सागरमाला 2’ के तहत मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों (फिशिंग हार्बर) और जेटी (घाटों) को विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य के सिंचाई मंत्री और सचिव के सहयोग से चांदपुर और शंकरपुर में लगभग 200 करोड़ रुपये की दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। इन योजनाओं में तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना भी शामिल है, जिसके तहत तट के किनारे मैंग्रोव के जंगल फिर से लगाए जाएंगे।