ट्रांसजेंडर नौकरी स्क्रीनिंग योजना : बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए कदम
कोलकाता : राज्य सरकार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच करने के लिए एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रही है। यह प्रक्रिया महाराष्ट्र के मॉडल पर आधारित होगी, जिसका उद्देश्य फर्जी लोगों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना है। सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नगर निकायों के लिए ‘प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी एजेंट’ और ‘ट्रैफिक कंट्रोल असिस्टेंट’ के रूप में भर्ती करने की घोषणा की है। शहरी विकास और नगर मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में कहा, “हम उन्हें सम्मानजनक आजीविका देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वे ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने के काम से बाहर आएं, इसलिए हम उन्हें सम्मान के साथ कमाने का एक वैकल्पिक जरिया देना चाहते हैं। सरकार उनके काम के बदले उन्हें एक स्टाइपेंड (भत्ता) देगी।”
अधिकारियों ने बताया कि पहचान और नागरिकता की जांच पुलिस थानों में की जाएगी, जिसमें ट्रांसजेंडर संगठनों की मदद ली जाएगी। एक अधिकारी ने कहा, “यहाँ भी स्क्रीनिंग के लिए महाराष्ट्र मॉडल को अपनाया जाएगा।” इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा बसु की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है। ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ताओं ने मंत्री पॉल को बताया है कि कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए ‘हिजड़ा’ होने का ढोंग करके कोलकाता और अन्य जिलों में लोगों से जबरन वसूली कर रहे हैं। कार्यकर्ता रंजीता सिन्हा ने चिंता जताई है कि ऐसे फर्जी लोग ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आजीविका और सम्मान पर बुरा असर पड़ रहा है। इन शिकायतों के बाद, मंत्री पॉल ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसे घुसपैठियों और फर्जी लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं।
इस भर्ती योजना के तहत, ट्रांसजेंडर स्वयंसेवकों को पुलिस प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक चौराहों पर तैनात किया जाएगा। नगर निगम के निरीक्षक इन स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करेंगे कि वे किस तरह निवासियों से संपर्क करें, करदाताओं से बातचीत करें और बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करें।
अधिकारियों ने बताया कि पहचान और नागरिकता की जांच पुलिस थानों में की जाएगी, जिसमें ट्रांसजेंडर संगठनों की मदद ली जाएगी। एक अधिकारी ने कहा, “यहाँ भी स्क्रीनिंग के लिए महाराष्ट्र मॉडल को अपनाया जाएगा।” इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा बसु की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है। ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ताओं ने मंत्री पॉल को बताया है कि कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए ‘हिजड़ा’ होने का ढोंग करके कोलकाता और अन्य जिलों में लोगों से जबरन वसूली कर रहे हैं। कार्यकर्ता रंजीता सिन्हा ने चिंता जताई है कि ऐसे फर्जी लोग ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आजीविका और सम्मान पर बुरा असर पड़ रहा है। इन शिकायतों के बाद, मंत्री पॉल ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसे घुसपैठियों और फर्जी लोगों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं।
इस भर्ती योजना के तहत, ट्रांसजेंडर स्वयंसेवकों को पुलिस प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक चौराहों पर तैनात किया जाएगा। नगर निगम के निरीक्षक इन स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करेंगे कि वे किस तरह निवासियों से संपर्क करें, करदाताओं से बातचीत करें और बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करें।


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