ग्रामाञ्चल में रोजगार सृजन की योजनाओं को तेज करने की कवायद
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिलीप घोष ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विपणन विभाग के मंत्री, श्री दिलीप घोष ने शनिवार को हावड़ा जिले के संकराइल ब्लॉक के ब्लॉक और ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य फोकस ‘VB-G-RAM G’ और ‘PMAY (G)’ योजनाओं के कार्यान्वयन पर था। इसके अलावा, माननीय मंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं – जैसे SBM (G), NRLM और 15वें CFC (वित्त आयोग) के तहत हुए खर्च – की भी विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत की टीम (जिसमें निर्माण सहायक, कार्यकारी सहायक और सचिव शामिल थे) और BDO के नेतृत्व वाली ब्लॉक टीम ने हिस्सा लिया। साथ ही, जिले के अधिकारियों – जिनमें विभिन्न योजनाओं के नोडल अधिकारी, SDO सदर, ADM और DM हावड़ा शामिल थे – ने भी इसमें भाग लिया।
उल्लेखनीय है कि हावड़ा जिले ने ‘VB-G-RAM G’ योजना के कार्यान्वयन को तेज कर दिया है। इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है, जिसका लक्ष्य 58 लाख ‘पर्सन-डेज’ (मानव-दिवस) का वार्षिक लक्ष्य हासिल करना है। इसके साथ ही, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण में भी तेजी लाई जा रही है। सक्रिय कार्यस्थलों की संख्या बढ़ाने और ग्रामीण श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के माध्यम से, नवंबर के अंत तक प्रतिदिन 8,000 से 10,000 ‘पर्सन-डेज’ सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अब तक लगभग 6 लाख ‘पर्सन-डेज’ सृजित किए जा चुके हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे की विभिन्न श्रेणियों में 3,000 से अधिक योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें सड़कें, सिंचाई नहरें, बरसाती पानी की निकासी (ड्रेन), ग्रामीण स्वच्छता और तालाबों से जुड़े कार्य शामिल हैं।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासन का पूरा ध्यान स्वीकृत योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने और चल रहे कार्यों का विस्तार करने पर है, ताकि रोजगार सृजन की गति बनी रहे। जिला प्रशासन टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियों के निर्माण के लिए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल (कन्वर्जेंस) पर भी विशेष जोर दे रहा है। पिछले दो महीनों में, 511 ग्रामीण सड़कों का काम शुरू किया गया है, जो अभी चल रहा है। अन्य विभागों के साथ मिलकर लगभग 1,000 ऐसी संपत्तियों (जो सड़कें नहीं हैं) के निर्माण की योजना है। इनमें पुलिस स्टेशन का बुनियादी ढांचा, ग्रामीण अस्पताल, बाउंड्री वॉल, मरीजों के लिए वेटिंग शेड, पार्किंग शेड, स्कूलों में बाउंड्री वॉल, ‘मॉडल ग्राम पंचायत’ का बुनियादी ढांचा, ICDS (आंगनवाड़ी) केंद्र, जल संचयन संरचनाएं, नालियां और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, 942 तालाबों की पहचान की जा रही है, और साथ ही सामुदायिक स्वच्छता परिसरों तथा ‘अमृत सरोवर’ से जुड़ी पहल पर भी काम किया जा रहा है। उपलब्ध धनराशि का इष्टतम उपयोग, कार्यों का समय पर मापन और मजदूरी का त्वरित भुगतान मुख्य प्राथमिकताएं बनी हुई हैं।
योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने, सक्रिय कार्यस्थलों का विस्तार करने और ‘पर्सन-डे’ (कार्य-दिवस) सृजन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए सभी 14 ब्लॉकों में नियमित निगरानी और साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। दिसंबर से मार्च के बीच 29.50 लाख ‘पर्सन-डे’ सृजित करने के अनुमान और ‘पीबी आवास’ (PB AWAAS) के तहत रोजगार की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए, हावड़ा जिला 58 लाख ‘पर्सन-डे’ के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समन्वित रणनीति पर काम कर रहा है। इसके साथ ही, जिले में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है।


टिप्पणी लिखें