दोस्त के फार्म हाउस में रहने को क्यों मजबूर हैं पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़?
अशोक गहलोत ने वजह बताकर PM मोदी से पूछा सवाल
मुख्य बातें :
- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
- सरकारी बंगला न मिलने से दोस्त के फार्म हाउस में रह रहे धनखड़
- रिटायरमेंट के बाद नियमानुसार ‘टाइप-8′ बंगला देने का है प्रावधान
- पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, टाइप-7 या 6 मकान का भी ऑफर नहीं मिला
- पद की गरिमा बनाए रखने के लिए पीएम से हस्तक्षेप और जल्द फैसले की अपील
नई दिल्ली : पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को प्रोटोकॉल के तहत सरकारी आवास आवंटित नहीं किए जाने के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने दावा किया है कि सरकारी बंगला न मिलने के कारण पूर्व उपराष्ट्रपति अपने एक दोस्त के फार्म हाउस में रहने को मजबूर हैं, और उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की है।
प्रोटोकॉल के तहत ‘टाइप-8’ बंगले का नियम
अशोक गहलोत ने अपने बयान में संवैधानिक प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कहा कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कार्यकाल पूरा होने या इस्तीफा देने के बाद नियमानुसार ‘टाइप-8’ श्रेणी का सरकारी बंगला आवंटित किया जाता है। गहलोत के अनुसार, धनखड़ को पद छोड़े हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनके आवास को लेकर सरकार के स्तर पर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है।
‘टाइप-8 तो छोड़िए, टाइप-7 या 6 का भी ऑफर नहीं’
केंद्र सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि धनखड़ को राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला खुद मौजूदा सरकार का था। उन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ के कार्यकाल के दौरान विपक्ष की शिकायतों का जिक्र भी किया, लेकिन साथ ही इसे संवैधानिक पद की मर्यादा से जुड़ा मुद्दा बताया।
पीएम मोदी से की हस्तक्षेप की मांग
अशोक गहलोत ने इस स्थिति को देश की छवि और पद के सम्मान से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री से सवाल पूछा और जल्द निर्णय लेने की अपील की। उनका कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए देश-विदेश के मेहमान, प्रवासी भारतीय और राजस्थान के लोग आते हैं, ऐसे में स्थायी आधिकारिक निवास न होना असहज स्थिति पैदा करता है।
पीएम मोदी को संबोधित करते हुए गहलोत ने लिखा, ‘प्रधानमंत्री मोदी जी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। यह उनकी ड्यूटी है। उपराष्ट्रपति रहे व्यक्ति का एक अलग औरा होता है। बाहर से विदेशी मेहमान और प्रवासी आते हैं, राजस्थान के लोग भी उनसे मिलना चाहते हैं, वे क्या सोचते होंगे कि उन्हें ढूंढें कहां पर? यह अच्छी बात नहीं है, इस पर जल्द फैसला होना चाहिए।’


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