शातिर अपराधी के पक्ष में कैसे खड़े होते हैं महंगे वकील ?
डॉ. जीके तिवारी
समाज कंटक बने अपराधियों और देशद्रोह का आरोप झेल रहे लोगों के मामलों की पैरवी करने वाले कुछ वकीलों की आय को लेकर NIA कोर्ट ने 2025 में एक गंभीर टिप्पणी की थी, लेकिन उस मुद्दे पर अबतक प्रशासन और न्याय व्यवस्था से जुड़े सक्षम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी का कारण जो भी हो लेकिन इससे राष्ट्रीय अस्मिता लगातार प्रभवित हो रही है।
3 जनवरी 2025 को, NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी (V.S. त्रिपाठी) ने 26 जनवरी 2018 को कासगंज के अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में मुस्लिम समुदाय के 28 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह जघन्य हत्या चंदन की ‘तिरंगा यात्रा’ के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ उग्र विचारधारा वाले लोगों द्वारा की गई थी।
आजीवन कारावास की सजा के अलावा, न्यायाधीश त्रिपाठी ने अपने फैसले में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है – वह यह कि महंगे वकील पैसों के लिए किसी का भी पक्ष लेने को तैयार हो जाते हैं! इस मुद्दे पर आज तक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कोई टिप्पणी नहीं की है। सजा सुनाते समय, न्यायाधीश त्रिपाठी ने अपराधियों का बचाव करने वाले राष्ट्रीय और विदेशी NGO की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने इन पर लगाम लगाने के लिए अपने आदेश की एक प्रति केंद्रीय गृह मंत्रालय और ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ को भेजी है।
न्यायाधीश त्रिपाठी ने अपने आदेश में कहा, “इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि इन NGO को कौन और कहाँ से फंड दे रहा है, और इनका असली मकसद क्या है। आरोप है कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो ऐसे NGO तुरंत उसके बचाव के लिए बहुत महंगे वकील उपलब्ध करा देते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला है।”
अदालत ने अपने आदेश में निम्नलिखित 7 NGO/संगठनों का उल्लेख किया है:
1. सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, मुंबई
2. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, दिल्ली
3. रिहाई मंच
4. अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, न्यूयॉर्क
5. इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, वाशिंगटन DC
6. साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप, लंदन
7. जमीयत उलेमा-ए-हिंद
न्यायाधीश त्रिपाठी का यह आदेश वास्तव में ऐतिहासिक है। उन्होंने सरकार से एक मांग भी की है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की फीस सार्वजनिक होनी चाहिए (पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए) और उनकी संपत्ति का विवरण भी जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने हर साल कितना इनकम टैक्स भरा है। साथ ही, वकीलों की फीस का भुगतान केवल चेक या बैंकिंग माध्यमों से ही किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष वकीलों से इस बारे में हलफनामा मांगा जाना चाहिए कि उन्हें अपनी फीस का भुगतान किसने किया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं किसी आतंकवादी संगठन को फंडिंग तो नहीं की गई।
रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने (निर्वासित करने) की मांग वाली अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका 2017 से लंबित है। दो रोहिंग्याओं – मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शाकिर – के लिए सुप्रीम कोर्ट में छह बड़े वकीलों ने पैरवी की। ये दोनों रोहिंग्या देखने में भिखारियों जैसे लगते थे और बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे थे। इन वकीलों में डॉ. राजीव धवन, प्रशांत भूषण, डॉ. अश्विनी कुमार, कॉलिन गोंसाल्विस, फली नरीमन और कपिल सिब्बल शामिल थे। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका का विरोध 10 महंगे और शीर्ष वकील कर रहे हैं। ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट’ (पूजा स्थल अधिनियम) को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका का विरोध 22 शीर्ष वकील कर रहे हैं। इनमें सांसद, विधायक और पूर्व कानून मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री तथा शिक्षा मंत्री शामिल हैं। ऐसे शीर्ष वकीलों की वजह से यह याचिका लंबे समय से लंबित है।
अक्टूबर 2024 में, ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ नामक एक अन्य एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार से मांग की कि “रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों” को सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अनुमति दी जाए। जब हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि रोहिंग्या विदेशी हैं, उनके पास देश में प्रवेश करने की कानूनी अनुमति नहीं है और वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, तो यह एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे कई वकील और एनजीओ हैं, जिनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए।
(Disclaimer : यह आलेख डॉ. जीके तिवारी के इनपुट पर आधारित है और “राष्ट्र रंग” ने इसमें अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ा है।)


टिप्पणी लिखें