मुख्य सामग्री पर जाएँ
कोलकाता

किसानों की मदद के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने सड़क मार्ग से आलू परिवहन पर सब्सिडी बढ़ाई

टिप्पणियाँ 0

कोलकाता : आलू किसानों को समर्थन देने और बाजार की कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी ‘परिवहन सब्सिडी योजना, 2026’ (TSS 2026) का विस्तार किया है। अब इसमें सड़क मार्ग से दूसरे राज्यों में आलू का परिवहन भी शामिल होगा। इस फैसले का मकसद अतिरिक्त आलू को पड़ोसी राज्यों तक आसानी से पहुँचाना, स्थानीय बाजारों पर दबाव कम करना और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना है।

इस विस्तारित योजना के तहत, सड़क मार्ग से आलू के परिवहन पर 50 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिलेगी। यदि सड़क परिवहन का वास्तविक खर्च इससे कम है, तो वही राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। यह सुविधा असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में आलू भेजने पर लागू होगी। सड़क परिवहन सब्सिडी 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक, यानी 30 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। बाजार की स्थितियों और जरूरतों को देखते हुए सरकार इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है।
योजना को पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए, CSMS वेब पोर्टल पर एक विशेष ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया जा रहा है, जिसके जरिए सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और भुगतान किया जाएगा।

आलू के रिकॉर्ड उत्पादन के बाद सरकार ने समर्थन बढ़ाया
वर्ष 2025-26 के दौरान पश्चिम बंगाल में 140 लाख मीट्रिक टन से अधिक आलू का बंपर उत्पादन हुआ। उत्पादन में भारी वृद्धि और बाजार में कीमतों में गिरावट को देखते हुए, राज्य सरकार ने किसानों को अपनी उपज बहुत कम दाम पर बेचने (distress sales) से बचाने के लिए खरीद के कदम उठाए हैं। ‘आलू खरीद योजना (PPS) 2026’ के तहत, सरकार ने राज्य भर के 49 कोल्ड स्टोरेज केंद्रों के माध्यम से 4,75,662.32 क्विंटल आलू की सीधी खरीद की है, जिसके लिए 950 रुपये प्रति क्विंटल का दाम दिया गया।

रेलवे सब्सिडी के बाद अब सड़क परिवहन के लिए भी समर्थन
यह नया फैसला 15 सितंबर, 2026 को शुरू की गई ‘TSS 2026’ योजना का ही विस्तार है। उस समय सरकार ने रेलवे के जरिए दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल से बाहर आलू की आवाजाही को आसान बनाना और किसानों को कोल्ड स्टोरेज के किराए के खर्च को संभालने में मदद करना था।

सड़क परिवहन तक सब्सिडी का विस्तार करके, सरकार राज्य के बाहर के बाजारों तक आलू पहुँचाने के लिए एक अतिरिक्त लॉजिस्टिक्स माध्यम उपलब्ध कराना चाहती है। इससे बाजारों तक पहुँच बेहतर होने, अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिलने और स्थानीय बाजारों में जरूरत से ज्यादा आपूर्ति (excess supply) का दबाव कम होने की उम्मीद है।
सीधी खरीद के साथ-साथ परिवहन सहायता का यह विस्तार, बाजार में आपूर्ति को संतुलित करने, कृषि उत्पादकों को समर्थन देने और आलू उगाने वाले समुदायों के हितों की रक्षा करने की राज्य की कोशिश को दर्शाता है।

टिप्पणी लिखें

टिप्पणी लिखें

Your email address will not be published. Required fields are marked *