लॉकडाउन के बाद पलायन को लेकर केंद्र कड़ा फैसला , कहा- सील करें राज्यों और जिलों की सीमाएं

लॉकडाउन के बाद पलायन को लेकर केंद्र कड़ा फैसला , कहा- सील करें राज्यों और जिलों की सीमाएं

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लाॅकडाउन बाद पलायन की स्थिति पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन का पालन करवाना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि सभी राज्यों और जिलों की सीमाएं सील कर दी जाएं और बाहर से आने वाले लोगों को सीमाओं पर ही कैंपों में रखा जाए। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि दूसरे राज्यों के मजदूरों के रहने का इंतजाम किया जाए और उनको समय से पैसे भी पेमेंट भी दिए जाएं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आदेश नहीं मानने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।अधिकारी का आदेश है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को 14 दिनों तक क्वारंटीन (अलग-थलग) रखा जाएगा। राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान राजमार्गों या शहरों में लोगों की आवाजाही नहीं हो। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करने को कहा गया है। जरूरतमंद लोगों, दिहाड़ी मजदूरों को भोजन, आश्रय मुहैया कराने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएंगे। इन निर्देशों का पालन कराने के लिए डीएम, एसपी को निजी तौर पर जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि शहरों में या राजमार्गों पर आवाजाही नहीं हो क्योंकि लॉकडाउन जारी है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी कामगारों की आवाजाही हो रही है । निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्यों और जिलों की सीमा को प्रभावी तरीके से सील करना चाहिए। ’

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