सुप्रीम कोर्ट ने 31अगस्त तक बढ़ाई एनआरसी की डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने 31अगस्त तक बढ़ाई एनआरसी की डेडलाइन

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के फाइनल पब्लिकेशन की तारीख बढ़ा दी है। पहले इसे 31 जुलाई 2019 को पब्लिश किया जाना था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था कि वह एनआरसी को पब्लिश किए जाने की डेडलाइन 31 जुलाई से आगे बढ़ा दे।
असम में आई बाढ़ के चलते केंद्र और असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से डेडलाइन आगे बढ़ाने की अपील की थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि अवैध घुसपैठियों को हर हाल में ही अपने देश वापस जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस अपील को स्वीकार करते हुए डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक वेरिफिकेशन के काम को निपटाने के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 फीसदी नमूनों के पुन: सत्यापन का केंद्र और राज्य सरकार का अनुरोध ठुकराया दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की पीठ ने असम नागरिक पंजी समन्वयक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद एनआरसी के अंतिम प्रकाशन की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त करने के बारे में आदेश पारित किया।
बता दें कि केंद्र और असम सरकार ने एनआरसी में गलत तरीके से शामिल किए गए और उससे बाहर रखे गए नामों का पता लगाने के लिए 20 फीसदी नमूने का फिर से सत्यापन करने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी। केंद्र की ओर से अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और असम सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस संबंध में पक्ष रखे लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ।
दरअसल, पता चला है कि बांग्लादेश के बॉर्डर के पास लाखों लोग गलत तरीके से एनआरसी में आ गए हैं। जिन लोगों का नाम शामिल हुआ है, वे अवैध घुसपैठिए हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि 31 जुलाई को सप्लिमेंटरी लिस्ट जारी कर देंगे लेकिन फाइनल लिस्ट जारी करने में अभी और समय लगेगा। असम में अभी बाढ़ भी आई हुई है।

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